Current Affairs 27 April 2025 in Hindi | आज के करेंट अफेयर्स हिंदी में

Current Affairs 27 April 2025 in Hindi

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Current Affairs 27 April 2025 in Hindi
27 अप्रैल 2025 करेंट अफेयर्स
Today Current Affairs Hindi
April 2025 Daily Current Affairs
करेंट अफेयर्स हिंदी UPSC/SSC

अंतरराष्ट्रीय समाचार (International Current Affairs)

भारत-चीन संबंधों में नई शुरुआत

भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी में हुए तनाव के बाद स्थगित की गई कैलाश मानसरोवर यात्रा इस वर्ष जून से फिर शुरू होगी। यह दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के विस्थापन (डिसएंगेजमेंट) के बाद यह पहली बड़ी पहल है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि जून से अगस्त 2025 के बीच यात्रा आयोजित की जाएगी।
यात्रा के लिए इस वर्ष कुल 15 बैच भेजे जाएंगे, जिनमें से 5 बैच उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से और 10 बैच सिक्किम के नाथुला दर्रे से गुजरेंगे। प्रत्येक बैच में 50 यात्री होंगे।
यात्रियों का चयन निष्पक्ष, कंप्यूटर जनित, यादृच्छिक (random) और लैंगिक संतुलन (gender-balanced) के आधार पर होगा।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री की जनवरी में चीन यात्रा के बाद इस मुद्दे पर बातचीत में तेजी आई थी।
मोदी-शी जिनपिंग की अक्टूबर में हुई बैठक के परिणामस्वरूप यह पहल संभव हुई है। भारत अन्य मुद्दों पर भी प्रगति की उम्मीद कर रहा है, विशेषकर सीमा पर सैनिकों की संख्या में कमी लाने के प्रयासों को लेकर।

UNSC ने पहलगाम हमले की निंदा की

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है, जिसमें 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए थे।
सुरक्षा परिषद ने इस “निंदनीय आतंकवादी कृत्य” के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
परिषद ने सभी देशों से आह्वान किया कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत सहयोग करें।
फ्रांस, जो अप्रैल माह के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है, ने यह प्रेस बयान जारी किया। यह भी बताया गया कि प्रारंभिक ड्राफ्ट अमेरिका द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
परिषद ने भारत और नेपाल की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
साथ ही, उन्होंने दोहराया कि आतंकवाद किसी भी रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, और सभी देशों को इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत काम करना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने भारत-पाकिस्तान के बीच स्थिति पर गहरी चिंता जताई और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की ताकि हालात और न बिगड़ें।

विश्व बैंक की चेतावनी: बढ़ते कर्ज संकट और धीमी वृद्धि से जूझते उभरते बाजार

विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल ने चेतावनी दी है कि वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता उभरते बाजारों और विकासशील देशों के लिए कर्ज और मंदी की समस्याओं को और गंभीर बना रही है।
उन्होंने सुझाव दिया कि इन देशों को अपने टैरिफ घटाकर व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए।
गिल ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित उच्च टैरिफ और अन्य देशों (चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा आदि) द्वारा की गई जवाबी कार्रवाइयों के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है।
IMF ने 2025 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 2.8% कर दिया है, जो जनवरी के अनुमान से आधा प्रतिशत कम है।
गिल ने कहा कि मौजूदा संकट सरकार की नीतियों के कारण है, इसलिए इसे पलटना संभव है।
वैश्विक व्यापार वृद्धि दर घटकर अब मात्र 1.5% रह गई है, जो 2000 के दशक में 8% थी।
FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) भी तेजी से घटा है — पहले यह उभरते बाजारों में GDP का 5% था, अब केवल 1% रह गया है।
उन्होंने चेताया कि लगभग 150 विकासशील देशों में से आधे देश कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं या जोखिम में हैं, और यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था और धीमी हुई, तो यह संकट और गहरा सकता है।

भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नई संभावनाएँ

IMD बिजनेस स्कूल (स्विट्ज़रलैंड) के प्रोफेसर रिचर्ड बाल्डविन ने कहा कि वर्तमान अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के दौरान भारत के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में मजबूत पकड़ बनाने का अवसर है, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लैटिन अमेरिका ने किया था।
बाल्डविन ने सुझाव दिया कि भारत को चीन से डंपिंग को नियंत्रित करने के लिए WTO के अनुरूप कदम उठाने चाहिए और साथ ही ज्यादा से ज्यादा मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) भी करने चाहिए।
उन्होंने कहा कि अमेरिका केवल 15% वैश्विक आयात करता है, जबकि बाकी 85% बाजार भारत के लिए खुला है, इसलिए वैश्विक व्यापार उदारीकरण का लाभ उठाना जरूरी है।
भारत के लिए यह समय चीन के विकल्प के रूप में उभरने का है, विशेषकर जब कंपनियाँ जोखिम प्रबंधन के लिए चीन के बाहर निवेश के अवसर ढूंढ रही हैं।
उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ एंटी-डंपिंग शुल्क और पश्चिमी देशों के साथ स्मार्ट FTA हस्ताक्षर करना भारत के लिए सबसे बेहतर रणनीति होगी।
भारत के लिए RCEP में शामिल होना या पश्चिमी देशों की ओर झुकाव, दोनों ही राजनीतिक-आर्थिक निर्णय हैं, और प्राथमिकता डंपिंग जोखिम को संभालने और व्यापार समझौतों पर ध्यान देने की होनी चाहिए।

राष्ट्रीय समाचार (National Current Affairs)

रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 15वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है।
इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त 51,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए।
मोदी ने कहा कि वर्तमान समय युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है।
उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है और हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि देश में जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 110 हो गई है और कार्गो परिवहन भी 18 मिलियन टन से बढ़कर 145 मिलियन टन तक पहुँच गया है।
उन्होंने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का विशेष उल्लेख किया, जिसमें UPSC टॉपर्स में 3 महिलाओं की उपलब्धि और 90 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के काम को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति तकनीक, डेटा और नवाचार के क्षेत्रों में देश का नेतृत्व कर रही है, और डिजिटल लेन-देन के क्षेत्र में भारत अग्रणी बन गया है।
सरकार “स्किल इंडिया”, “स्टार्टअप इंडिया” और “डिजिटल इंडिया” जैसी पहलों के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट के पास 400 साल पुरानी मस्जिद पर वक्फ विवाद

दिल्ली हाईकोर्ट के समीप स्थित 400 साल पुरानी शेरशाह सूरी कालीन मस्जिद हाल ही में वक्फ विवाद के चलते चर्चा में आ गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला के समक्ष वक्फ अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया।
सरकारी दस्तावेज़ और दिल्ली वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड बताते हैं कि सिर्फ 0.12 एकड़ क्षेत्रफल में बनी यह मस्जिद वक्फ संपत्ति है, न कि दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य परिसर।
2013 में इस मस्जिद को लेकर दो याचिकाएँ दायर हुई थीं, जिनमें इसे वक्फ संपत्ति के रूप में हटाने की मांग की गई थी।
2015 में प्रस्तुत दिल्ली गजट अधिसूचना और अन्य रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट परिसर वक्फ संपत्ति नहीं है।
याचिकाकर्ता अजय गौतम ने बाद में अपनी याचिका वापस ले ली थी।
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2013 में मस्जिद में गतिविधियों को रोकने का निर्देश भी दिया था।
कुल मिलाकर, मस्जिद का अस्तित्व वक्फ संपत्ति के रूप में है, परंतु दिल्ली हाईकोर्ट के भवन पर इसका कोई दावा नहीं है।

देश का पहला स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

भारत सरकार ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप “Sarvam” को देश का पहला स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित बड़ा भाषा मॉडल (LLM) विकसित करने के लिए चुना है।
सरकार के महत्वाकांक्षी ₹10,370 करोड़ के IndiaAI मिशन के तहत “Sarvam” पहली स्टार्टअप है जिसे स्वीकृति मिली है।
यह मॉडल आवाज़ आधारित, तर्क क्षमता से युक्त और भारतीय भाषाओं में दक्ष होगा, जिसे बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा।
सरकार Sarvam को मॉडल के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए छह महीनों तक 4000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) प्रदान करेगी।
हालांकि यह मॉडल ओपन-सोर्स नहीं होगा, लेकिन इसे विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के अनुसार अनुकूलित (fine-tuned) किया जाएगा।
GPU संसाधन उन कंपनियों से दिए जाएंगे जिन्हें सरकार ने AI डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए चुना है।
यह कदम चीन के सस्ते मॉडल DeepSeek के प्रभाव के बीच भारत का तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

27 अप्रैल 2025 करेंट अफेयर्स – छत्तीसगढ़ विशेष (CG Current Affairs)

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम: 13 सेवाएँ अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है।
राज्य के 13 प्रमुख विभागों की सेवाओं को अब “पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट” के तहत शामिल किया गया है ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकें।
इन सेवाओं में उद्योग विभाग, अभिलेखागार संरक्षण मंडल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और जल संसाधन विभाग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल जनसुविधाएँ सुलभ होंगी, बल्कि राज्य में निवेश और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

बीजापुर की पहाड़ियों में 7,000 जवानों का घेरा: माओवादी नेतृत्व पर निर्णायक हमला

छह दिनों से सुरक्षा बलों ने बीजापुर के कर्रेटगुट्टा पहाड़ियों को घेर रखा है, जो 700 मीटर ऊँची और लगभग 20 किलोमीटर लंबी हैं, और तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा पर फैली हैं।
यहाँ माओवादियों के शीर्ष नेताओं के छिपे होने की आशंका है, जिन्हें पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की सबसे खतरनाक यूनिट बटालियन-1 सुरक्षा प्रदान कर रही है।
अधिकारियों के अनुसार, दंडकारण्य क्षेत्र में यह अभियान 2024 में शुरू हुई निरंतर नक्सल विरोधी कार्रवाइयों का चरम बिंदु हो सकता है।
अब तक इस अभियान में 363 माओवादियों को मार गिराया गया है और नेतृत्व को पहाड़ियों तक सीमित कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में ₹445 करोड़ से 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क

छत्तीसगढ़ में ₹445 करोड़ की लागत से 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं।
राजनांदगांव जिले में ग्राम पेटवा में ₹350 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और ग्राम बिजेटला में ₹25 करोड़ की लागत से स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा।
वहीं, नवा रायपुर में ₹40 करोड़ की लागत से फर्नीचर क्लस्टर और ₹30 करोड़ की लागत से रेडीमेड गारमेंट पार्क की स्थापना की जाएगी।
यह पहल औद्योगिक विकास को गति देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

परियोजना का उद्देश्य:

• छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक ढांचा मजबूत करना।
• आधुनिक और स्मार्ट औद्योगिक पार्कों के माध्यम से विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना।
• स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।

कहाँ-कहाँ पार्क स्थापित होंगे:

• राजनांदगांव जिला:
  • ग्राम पेटवा: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (₹350 करोड़)
  • ग्राम बिजेटला: स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (₹25 करोड़)
• नवा रायपुर:
  • फर्नीचर क्लस्टर (₹40 करोड़)
  • रेडीमेड गारमेंट पार्क (₹30 करोड़)

मुख्य विशेषताएँ:

• कुल निवेश ₹445 करोड़।
• अत्याधुनिक निर्माण सुविधाओं के साथ विशेषीकृत औद्योगिक क्षेत्र।
• राज्य में निवेश और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
• नए उद्योगों के विकास से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

भविष्य की दिशा:

• राज्य को विनिर्माण और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना।
• आत्मनिर्भर भारत मिशन के लक्ष्य में योगदान।

सुकमा का बड़ेसेट्टी बना पहला नक्सलमुक्त पंचायत

सुकमा जिले का बड़ेसेट्टी गाँव छत्तीसगढ़ राज्य का पहला नक्सलमुक्त पंचायत बन गया है।
यह उपलब्धि सरकार और सुरक्षा बलों के साझा प्रयासों का परिणाम है।
इस सफलता को सम्मानित करते हुए सरकार ने बड़ेसेट्टी गाँव के विकास के लिए ₹1 करोड़ की राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
यह पहल क्षेत्र में विकास और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम: दिव्यांगजनों के लिए समर्पित नया वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजनों के सम्मान और उनके हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
राज्य में अब “छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम” का नाम बदलकर “छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम” कर दिया गया है।
यह परिवर्तन सरकार की सुशासन और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण और विकास में सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे समाज में सम्मान के साथ अपनी भूमिका निभा सकें।

प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु संभावित MCQ प्रश्न:

प्रश्न 1:

बीजापुर के किन पहाड़ियों में माओवादी नेतृत्व के छिपे होने की आशंका जताई गई है?

(A) डोंगरगांव पहाड़ियाँ
(B) कर्रेटगुट्टा पहाड़ियाँ
(C) अबुझमाड़ पहाड़ियाँ
(D) मैनपाट पहाड़ियाँ

उत्तर: (B) कर्रेटगुट्टा पहाड़ियाँ

प्रश्न 2:

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के किस स्थान पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसकी UNSC ने कड़ी निंदा की?

(A) श्रीनगर
(B) अनंतनाग
(C) पहलगाम
(D) पुलवामा

उत्तर: (C) पहलगाम

प्रश्न 3:

प्रधानमंत्री मोदी ने किस कार्यक्रम के 15वें संस्करण में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए?

(A) स्टार्टअप इंडिया
(B) रोजगार मेला
(C) स्किल इंडिया
(D) डिजिटल इंडिया

उत्तर: (B) रोजगार मेला

प्रश्न 4:

दिल्ली हाईकोर्ट के पास स्थित 400 साल पुरानी मस्जिद किस युग में बनी थी?

(A) मुग़ल काल
(B) शेर शाह सूरी काल
(C) अकबर काल
(D) ब्रिटिश काल

उत्तर: (B) शेर शाह सूरी काल

प्रश्न 5:

IMF ने 2025 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत बताया है?

(A) 3.5%
(B) 2.8%
(C) 2.2%
(D) 4.0%

उत्तर: (B) 2.8%

प्रश्न 6:

निम्न में से कौन सा विभाग पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत शामिल किया गया है?

(A) स्वास्थ्य विभाग
(B) उद्योग विभाग
(C) शिक्षा विभाग
(D) खेल विभाग

उत्तर: (B) उद्योग विभाग

प्रश्न 7:

ग्राम पेटवा में किस प्रकार का औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा?

(A) फर्नीचर क्लस्टर
(B) इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
(C) स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
(D) रेडीमेड गारमेंट पार्क

उत्तर: (B) इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

प्रश्न 8:

छत्तीसगढ़ का पहला नक्सलमुक्त पंचायत कौन सा गाँव बना है?

(A) तोंगपाल
(B) बड़ेसेट्टी
(C) भेज्जी
(D) किस्टाराम

उत्तर: (B) बड़ेसेट्टी