CGPSC Current Affairs 2026 Cabinet Decisions
हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतियों पर मुहर लगाई गई है। CGPSC (Prelims & Mains) और CG Vyapam की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह कैबिनेट बैठक ‘छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था’, ‘राज्य की कल्याणकारी योजनाओं’ और ‘समसामयिकी (Current Affairs)’ के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।
इस आर्टिकल में हम प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) के नजरिए से कैबिनेट के प्रमुख 3 फैसलों और उनसे बनने वाले संभावित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे।
1. कृषि और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था (Agriculture & CG Economy)
CGPSC मुख्य परीक्षा (GS Paper 3: छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था) और प्रीलिम्स में धान खरीदी (Paddy Procurement) के आंकड़े हर साल पूछे जाते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए नई नीतियां इस प्रकार हैं:
- धान खरीदी की तिथि (Procurement Date): 15 नवंबर 2026 से खरीदी प्रारंभ होगी।
- समर्थन मूल्य (MSP/Procurement Price): राज्य सरकार द्वारा ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी।
- खरीदी की सीमा (Limit per Acre): अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी तय की गई है।
- उपार्जन केंद्र (Procurement Centers): किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। अब राज्य में कुल केंद्रों की संख्या 3,100 हो गई है।
- तकनीक का उपयोग: फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ‘बायोमेट्रिक प्रणाली’ (Biometric System) को अनिवार्य रखा गया है।
(करेंट अफेयर्स लिंक: चक्रवात अर्नब के कारण भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए धान कटाई में देरी होने की संभावना है, जो कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।)
2. राज्य की कल्याणकारी योजनाएं (State Welfare Schemes)
CGPSC GS Paper 6 (छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य) और Vyapam की परीक्षाओं में राज्य की योजनाओं की अवधि और शर्तों से सीधे प्रश्न आते हैं।
बिजली बिल हाफ योजना (Electricity Bill Half Scheme)
- योजना का विस्तार: कैबिनेट ने इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया है (पहले यह 30 सितंबर 2026 को समाप्त हो रही थी)।
- पात्रता (Eligibility): यह योजना 400 यूनिट तक की मासिक बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होती है।
- लाभार्थी: राज्य के लगभग 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।
3. लोक प्रशासन और स्वास्थ्य नीति (Public Admin & Health Policy)
सरकारी नीतियों और प्रशासन (Public Administration) के संदर्भ में यह निर्णय महत्वपूर्ण है:
- सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज (Cashless Treatment): राज्य के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए गंभीर बीमारियों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी गई है।
- डिजिटल प्रक्रिया: मेडिकल क्लेम (Medical Claims) की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन कर दिया गया है, जो ‘ई-गवर्नेंस’ (E-Governance) का एक बेहतरीन उदाहरण है।
4. आगामी परीक्षाओं (CGPSC / Vyapam) के लिए संभावित प्रश्न (MCQs)
अपनी तैयारी को परखने के लिए इन बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) का अभ्यास करें:
प्रश्न 1: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रति एकड़ धान खरीदी की अधिकतम सीमा कितनी तय की है?
(A) 15 क्विंटल
(B) 20 क्विंटल
(C) 21 क्विंटल
(D) 25 क्विंटल
उत्तर: (C) 21 क्विंटल
प्रश्न 2: हालिया कैबिनेट फैसले के अनुसार, ‘बिजली बिल हाफ योजना’ के तहत कितने यूनिट तक की खपत पर बिल आधा किया जाता है और इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है?
(A) 200 यूनिट, दिसंबर 2026 तक
(B) 400 यूनिट, 31 मार्च 2027 तक
(C) 400 यूनिट, दिसंबर 2026 तक
(D) 500 यूनिट, 31 मार्च 2027 तक
उत्तर: (B) 400 यूनिट, 31 मार्च 2027 तक
प्रश्न 3: वर्ष 2026-27 में धान खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राज्य में कितने ‘नए’ उपार्जन केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है?
(A) 200
(B) 250
(C) 3100
(D) 360
उत्तर: (D) 360 (कुल केंद्र 3100 हो गए हैं)
छात्रों के लिए टिप: राज्य सरकार की नीतियों और आंकड़ों से हर साल CGPSC प्रीलिम्स में 4-5 सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) और इन कैबिनेट फैसलों के आंकड़ों (जैसे ₹3,100 मूल्य, 21 क्विंटल लिमिट) को अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर अपडेट करें। अधिक स्टडी मटेरियल के लिए यहाँ क्लिक करें।