Chhattisgarh Current Affairs 6 May 2025
छत्तीसगढ़ से संबंधित समसामयिक घटनाएं CGPSC, Vyapam, ADEO और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स का अपडेट रहना अनिवार्य है।
इस लेख में हम 6 मई 2025 की सभी प्रमुख घटनाओं, सरकारी योजनाओं, नई घोषणाओं और राज्य से जुड़े महत्त्वपूर्ण अपडेट को संक्षिप्त और परीक्षा उपयोगी शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जानकारी आपकी परीक्षा में सफलता की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध हो सकती है।
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अंतरराष्ट्रीय समाचार (International Current Affairs)
WTO में अमेरिका द्वारा भारत की PLI योजना पर सवाल
WTO में अमेरिका ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के अंतर्गत विशेष इस्पात (Specialty Steel) पर दी जाने वाली सब्सिडी पर सवाल उठाया है। अमेरिका का तर्क है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में पहले से ही अधिकता (overcapacity) है, ऐसे में भारत का उत्पादन बढ़ाना अनावश्यक हो सकता है। भारत ने स्पष्ट किया कि वह अभी भी विशेष और उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का आयातक है और यह योजना आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) की दिशा में उठाया गया कदम है। यह योजना WTO के नियमों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन, निवेश और रोजगार बढ़ाना है। भारत ने यह भी कहा कि चीन जैसी तुलना में उसकी सब्सिडी बेहद सीमित है।
भारतीय दवा कंपनियों के लिए कुवैत बाज़ार में अपार संभावनाएं
एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, कुवैत में निर्माण आधार की कमी और आयात पर निर्भरता को देखते हुए भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए निर्यात या उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए यह एक उभरता हुआ बाज़ार है। भारतीय दूतावास द्वारा प्रायोजित Marmore MENA रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में कुवैत के कुल फार्मा आयात ($1,881 मिलियन) में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.7% रही, जो GCC देशों में सबसे कम है। इसके विपरीत ओमान में भारत की हिस्सेदारी 4.6% रही, जो कि GCC देशों में सबसे अधिक है। रिपोर्ट यह संकेत देती है कि भारत, जो विश्व का प्रमुख जेनेरिक दवाओं का आपूर्तिकर्ता है, कुवैत जैसे बाजार में सस्ती दवाओं के निर्यात के लिए अभी भी एक अविकसित अवसर है।
राष्ट्रीय समाचार (National Current Affairs)
भारत के संघवाद की पुनर्कल्पना पर ‘The Hindu Huddle 2025’
1. भारत में संघवाद – एक विवादास्पद विषय:
- भारत में संघवाद एक सतत संवाद का विषय है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बँटवारा शामिल है।
- संविधान के स्पष्ट प्रावधानों (सातवीं अनुसूची) के बावजूद व्यावहारिक रूप से राजनीतिक पक्षपात और संसाधनों का अनुचित वितरण देखने को मिलता है।
2. संवैधानिक ढांचा:
- सातवीं अनुसूची में शक्तियों को तीन सूचियों में बाँटा गया है:
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- लेकिन आज के समय में नीतिगत निर्णयों पर राजनीति का प्रभाव ज़्यादा है।
3. उभरती चुनौती: सीमांकन (Delimitation) और प्रतिनिधित्व:
- अगली जनगणना के बाद सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिससे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों (जैसे दक्षिण भारत) की लोकसभा सीटों में कटौती हो सकती है।
- इससे विकसित राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और विकास में अच्छा प्रदर्शन किया है।
4. राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:
- भाजपा दक्षिण भारत के राज्यों (तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल) में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।
- क्षेत्रीय दल वैकल्पिक विचारधारा (Pluralism) के साथ मजबूत विरोध कर रहे हैं।
5. मूल प्रश्न – बहुलवाद बनाम समरूपता:
- क्या भारत विविधता को स्वीकार करने वाला देश बना रहेगा या एक एकरूप सामाजिक-राजनीतिक ढांचे की ओर बढ़ेगा?
- धर्म, भाषा, जाति जैसी विविधताओं को बनाए रखने की चुनौती लोकतंत्र के केंद्र में है।
गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए DRDO द्वारा निर्मित पैराशूट – ISRO के मानवरहित मिशन में उपयोग
भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए DRDO की प्रयोगशाला ADRDE द्वारा विकसित पैराशूट का पहला सेट ISRO के मानवरहित मिशन के लिए आगरा से रवाना किया गया है। इन पैराशूटों का उपयोग मानव मिशन से पहले परीक्षण मिशन में किया जाएगा, जिससे भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। गगनयान कार्यक्रम के तहत ISRO का लक्ष्य 2 या 3 अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न कक्षा (Low Earth Orbit) में भेजना है।
कर्नाटक सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए आंतरिक आरक्षण
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2023 के चुनाव घोषणापत्र में घोषित SC वर्गों के लिए आंतरिक आरक्षण (Internal Quota) को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके लिए SC उप-जातियों पर विस्तृत जाति-आधारित सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।
इस प्रक्रिया की निगरानी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश एच.एन. नागमोहन दास कर रहे हैं। सर्वेक्षण तीन चरणों में होगा और रिपोर्ट 60 दिनों में सरकार को सौंपी जाएगी।
यह कदम 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्यों को आंकड़ों के आधार पर SC उप-कोटाओं की अनुमति दी गई है।
27 अप्रैल 2025 करेंट अफेयर्स – छत्तीसगढ़ विशेष (CG Current Affairs)
नवा रायपुर-परमलकसा रेल लाइन परियोजना
खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना
खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 20 गांवों में ज़मीन की खरीद-बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। प्रशासन को आशंका है कि लोग सीमांकन से पहले फर्जी नामांतरण और रजिस्ट्री कराकर मुआवज़े में हेराफेरी कर सकते हैं। यह कदम भविष्य में पारदर्शी भूमि अधिग्रहण और परियोजना की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हालांकि, ग्रामीणों ने मुआवज़े की स्पष्टता के बिना प्रतिबंध लगाने पर नाराज़गी ज़ाहिर की है।
चिरायु योजना
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के अंतर्गत चयनित 9 गंभीर रूप से बीमार बच्चों को निःशुल्क उपचार हेतु रायपुर के विशेष चिकित्सालय भेजा गया। ये बच्चे हृदय और नेत्र संबंधी बीमारियों से ग्रसित पाए गए। चयन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आयोजित मेगा शिविर के माध्यम से हुआ। इस अवसर पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। चिरायु योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को जन्मजात विकृति, जैसे कटे होंठ, पोलियो, टेढ़े अंग, श्रवण बाधा आदि की निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा दी जाती है।
विश्लेषण (Detailed Analysis for UPSC):
प्रमुख पहलू:
- योजना का नाम: चिरायु (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम)
- प्रबंधन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
- लाभार्थी: 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे स्रोत (Source)
- सेवाएँ: जन्मजात विकृति, हृदय, नेत्र, पोलियो, श्रवण संबंधी रोगों का इलाज
उद्देश्य:
- ग्रामीण और वंचित बच्चों को समय पर गंभीर बीमारियों का इलाज
- प्राथमिक स्तर पर पहचान और त्वरित उपचार सुविधा
- सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा
CGPSC के लिए प्रासंगिक पहलू:
- GS Governance & Social Justice:
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण
- बाल अधिकार और नीति कार्यान्वयन
- जन स्वास्थ्य में अंतर-क्षेत्रीय समन्वय (स्वास्थ्य, शिक्षा, ICDS)
- GS Ethics:
- सामाजिक उत्तरदायित्व
- समावेशी सेवा और मानवीय संवेदनशीलता
छत्तीसगढ़ में शहरी विकास का नया मॉडल – गुजरात व इंदौर की तर्ज पर सफाई अभियान
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के शहरी विकास को तेज करने के लिए महापौरों की कार्यशाला में निर्देश दिए कि शहरों को गुजरात और इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाए। उन्होंने तालाबों की सफाई, सीवरेज कनेक्शन, कचरा प्रबंधन, और साफ-सुथरा ट्रैफिक जैसे बिंदुओं पर ज़ोर दिया। महापौरों को रोडमैप बनाने और शहर की विशेषता के अनुसार विकास की रणनीति अपनाने को कहा गया। बुकलेट विमोचन और राष्ट्रीय उदाहरणों (गुजरात, राजस्थान, प्रयागराज, ओडिशा) से सीख लेकर योजनाएं लागू करने पर ज़ोर दिया गया।
गोधन योजना
छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को सफल दिखाने के लिए राज्य सरकार ने बिना बजट आवंटन के अन्य योजनाओं से धन लेकर उपयोग किया। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों तक केंद्र और राज्य की 24 विभिन्न योजनाओं से लगभग 1175 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि गोधन योजना की मूल गतिविधियाँ जैसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और गोबर की उपयुक्तता पूरी नहीं हो पाई। जांच में खुलासा हुआ कि मनरेगा, डीएमएफ, मछली पालन, कृषि योजनाओं, 14वें और 15वें वित्त आयोग की निधियों से पैसा डायवर्ट किया गया, जो नियमों के विरुद्ध और वित्तीय अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
प्रमुख मुद्दे:
- बजट की अनुपलब्धता के बावजूद योजना का संचालन:
गोधन योजना के लिए अलग से बजट आवंटित नहीं किया गया। - अन्य योजनाओं से राशि का डायवर्जन:
बिना अनुमति के मछली पालन, सौर सुजला, कृषि विकास जैसी योजनाओं से पैसा निकालकर गोधन योजना में लगाया गया।
संविधान और नीति से संबंध:
- सार्वजनिक धन का पारदर्शी उपयोग संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत अपेक्षित है।
- सीएजी ऑडिट और प्रशासनिक उत्तरदायित्व से संबंधित मुद्दे उठते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु संभावित MCQ प्रश्न:
Q. सातवीं अनुसूची में क्या वर्णित है?
A) राष्ट्रपति की शक्तियाँ
B) केंद्र-राज्य शक्तियों का विभाजन
C) उच्चतम न्यायालय की संरचना
D) चुनाव आयोग की भूमिका
उत्तर: B) केंद्र-राज्य शक्तियों का विभाजन
Q. खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेल लाइन की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है?
A) 150 किमी
B) 200 किमी
C) 278 किमी
D) 300 किमी
उत्तर: C) 278 किमी
Q. छत्तीसगढ़ में तालाबों की सफाई के लिए किस राज्य के मॉडल को अपनाने की बात की गई है?
A) उत्तर प्रदेश
B) गुजरात
C) राजस्थान
D) मध्यप्रदेश
उत्तर: B) गुजरात
Q. चिरायु योजना किस मिशन के अंतर्गत संचालित की जाती है?
A) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
B) आयुष्मान भारत मिशन
C) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
D) समग्र शिक्षा अभियान
उत्तर: C) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
Q. चिरायु योजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज प्रदान करती है?
A) 0-5 वर्ष
B) 6-12 वर्ष
C) 0-18 वर्ष
D) केवल नवजात शिशु
उत्तर: C) 0-18 वर्ष स्रोत (Source)
Q. भारत की PLI योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
A) केवल निर्यात बढ़ाना
B) विशेष इस्पात का आयात बढ़ाना
C) मूल्यवर्धित इस्पात का घरेलू उत्पादन बढ़ाना
D) विदेशी सब्सिडी प्राप्त करना
उत्तर: C) मूल्यवर्धित इस्पात का घरेलू उत्पादन बढ़ानाQ
Q. गगनयान कार्यक्रम के तहत ISRO का उद्देश्य क्या है?
A) चंद्रमा पर रोवर भेजना
B) मंगल पर ऑर्बिटर भेजना
C) 2-3 अंतरिक्ष यात्रियों को Low Earth Orbit में भेजना
D) GPS उपग्रहों की श्रृंखला बनाना
उत्तर: C) 2-3 अंतरिक्ष यात्रियों को Low Earth Orbit में भेजना
Q. ADRDE का पूरा नाम क्या है?
A) Advanced Defence Research and Design Establishment
B) Aerial Delivery Research and Development Establishment
C) Aerospace Development and Research Entity
D) Aeronautical Design Research and Deployment Establishment
उत्तर: B) Aerial Delivery Research and Development Establishment