CG Farmer Subsidy Scheme 2026
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2026-27 के वित्तीय बजट में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य खेती-किसानी की लागत को कम करना और किसानों की आय में ठोस वृद्धि करना है। इसी उद्देश्य से CG Farmer Subsidy Scheme 2026 के तहत कई पुरानी योजनाओं को नया रूप दिया गया है और बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है।
अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और एक पंजीकृत किसान हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस वर्ष सरकार कौन-कौन सी योजनाओं पर सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रही है, उनके लिए पात्रता क्या है और आवेदन कैसे किया जा सकता है। आइए इन 5 प्रमुख योजनाओं को विस्तार से समझते हैं।
1. कृषक उन्नति योजना 2026 (Krishak Unnati Yojana)
यह वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन के लिए सीधे आर्थिक सहायता (Input Subsidy) प्रदान करना है।
- कुल बजट: इस वर्ष के लिए ऐतिहासिक 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- योजना का लाभ: इसके तहत सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है। इस कीमत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कृषक उन्नति योजना की बोनस/प्रोत्साहन राशि दोनों शामिल हैं।
- खरीदी की सीमा: 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है।
- फसल विविधीकरण: यदि किसान धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी या मक्का की खेती करते हैं, तो उन्हें भी प्रति एकड़ के हिसाब से विशेष इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।
- भुगतान प्रक्रिया: पूरी राशि पारदर्शी तरीके से सीधे किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते (DBT) में ट्रांसफर की जाती है।
2. सौर सुजला और कृषि पंप योजना (Solar & Electric Pump Subsidy)
सिंचाई के बिना बेहतर उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। यह योजना क्रेडा (CREDA) और बिजली विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है।
- सौर सुजला योजना: उन दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में जहां बिजली के खंभे पहुंचना मुश्किल है, वहां किसानों को 3HP और 5HP के सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इस पर 70% से 90% तक की भारी सब्सिडी उपलब्ध है।
- कृषि पंप कनेक्शन: सामान्य क्षेत्रों में ट्यूबवेल या कुएं पर बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानों को भी कनेक्शन चार्ज और बिल में भारी रियायत दी जा रही है।
- पात्रता: आवेदक के पास सिंचाई के लिए उपयुक्त जल स्रोत (कुआं/बोरवेल) होना अनिवार्य है।
3. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना (Farm Machinery Subsidy)
आधुनिक उपकरणों से समय और मजदूरी दोनों की बचत होती है। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग ‘ई-कृषि’ (e-Krishi) पोर्टल के माध्यम से कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान करता है।
- उपकरणों की सूची: ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, पैडी ट्रांसप्लांटर और हार्वेस्टर।
- सब्सिडी का प्रतिशत: यंत्र की कुल कीमत का 30% से 50% तक (अधिकतम सीमा के अधीन)।
- विशेष छूट: महिला किसानों, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को सामान्य वर्ग की तुलना में 10% से 20% अधिक सब्सिडी मिलती है।
4. गन्ना किसान प्रोत्साहन बोनस (Sugarcane Farmer Bonus)
छत्तीसगढ़ में कवर्धा, बेमेतरा, सूरजपुर और बालोद जैसे जिलों में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। सरकार ने इन नगदी फसल उगाने वाले किसानों के लिए भी विशेष बजट जारी किया है।
- बजट प्रावधान: 60 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि।
- लाभ: सहकारी शक्कर कारखानों में गन्ना बेचने वाले किसानों को प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (बोनस) का भुगतान किया जाता है।
5. डेयरी विकास और पशुपालन योजना (Dairy Development Scheme)
कृषि के साथ पशुपालन को जोड़कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- लाभ: उन्नत नस्ल की गाय या भैंस खरीदने, शेड (गौशाला) का निर्माण करने और चारा काटने की मशीन खरीदने के लिए सरकार बैंक ऋण (Loan) पर सब्सिडी देती है।
- रोजगार का अवसर: यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए आय का एक स्थायी साधन बन रही है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित प्रामाणिक दस्तावेज़ होने चाहिए:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (खाता आधार और NPCI से लिंक होना चाहिए)
- ज़मीन के कागज़ात: B-1, खसरा / भू-अधिकार ऋण पुस्तिका (Bhuiyan Portal से सत्यापित)
- निवास प्रमाण पत्र / सरपंच का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
छत्तीसगढ़ सरकार ने अब आवेदन प्रक्रिया को काफी हद तक डिजिटल कर दिया है:
- एकीकृत किसान पोर्टल (Integrated Farmer Portal): राज्य की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको एकीकृत किसान पोर्टल पर अपना पंजीकरण (Registration) कराना होगा।
- गिरदावरी और डिजिटल फसल सर्वेक्षण: आपके खेत में कौन सी फसल बोई गई है, इसका सत्यापन पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) द्वारा किया जाएगा।
- कृषि यंत्रों के लिए: उपकरण सब्सिडी के लिए आपको कृषि विभाग के ‘ई-कृषि’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा या सीधे अपने ब्लॉक के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करना होगा।
- ऑफ़लाइन सहायता: आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम पंचायत, या ब्लॉक स्तर पर पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) से मिलकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं।
सामान्य प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: कृषक उन्नति योजना का पैसा कब तक खाते में आता है?
उत्तर: सरकार धान खरीदी पूरी होने के बाद और वित्तीय वर्ष के अंत तक (अमूमन मार्च-अप्रैल के बीच) किस्त के रूप में राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है।
प्रश्न: क्या सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हां, क्रेडा (CREDA) की आधिकारिक वेबसाइट या अपने ज़िले के कृषि/क्रेडा कार्यालय के माध्यम से आप सौर सुजला योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ सभी किसानों को मिलता है?
उत्तर: हां, लेकिन इसका लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर और विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (Target) के अनुसार दिया जाता है।