CG High Court TET Verdict 2026: दशमलव अंकों पर नहीं मिलेगा राउंड ऑफ का लाभ, जानें अनुच्छेद 226 और CGPSC नोट्स का पूरा विश्लेषण


CG High Court TET Verdict 2026

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC), सीजी व्यापम (CG Vyapam) और शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) की तैयारी कर रहे सभी गंभीर अभ्यर्थियों का मूलपथ एकेडमी (Moolpath Academy) के इस विशेष विश्लेषणात्मक सत्र में स्वागत है। जब कोई अभ्यर्थी महीनों की कड़ी मेहनत के बाद केवल दशमलव के कुछ अंशों से सफलता से चूक जाता है, तो उसकी पीड़ा स्वाभाविक है।

हाल ही में बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए CG High Court TET Verdict 2026 ने पूरे प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों का ध्यान आकर्षित किया है। हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)-2022 में 89.907 अंक पाने वाली अभ्यर्थी गरिमा पांडेय की याचिका खारिज करते हुए उनके अंकों को राउंड ऑफ कर 90 मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। यह निर्णय न केवल परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा सबक है, बल्कि CGPSC Polity Notes (अनुच्छेद 226 एवं न्यायिक पुनरावलोकन) के लिए एक उत्कृष्ट ‘केस स्टडी’ भी है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट TET-2022 निर्णय: एक नज़र में (Quick Highlights)

न्यायिक निर्णयों (Landmark Judgments) को CGPSC नोट्स में शामिल करते समय उनके सटीक तथ्यों, याचिका क्रमांक और न्यायाधीश की पीठ का उल्लेख करना आवश्यक होता है। नीचे दी गई तालिका में इस पूरे प्रकरण का सार प्रस्तुत है:

प्रकरण का विवरण (Case Details)आधिकारिक जानकारी (Official Information)
न्यायालय (Court)छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (High Court of Chhattisgarh)
पीठ / न्यायाधीश (Bench)न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद (एकल पीठ / Single Bench)
याचिका क्रमांक (Case Number)WP(C) No. 4650 of 2022 (रिपोर्टिंग हेतु स्वीकृत – AFR)
याचिकाकर्ता (Petitioner)गरिमा पांडेय (निवासी: ग्राम सेमरसाल, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली, छ.ग.)
प्रतिवादी (Respondents)छत्तीसगढ़ शासन एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam)
संबंधित परीक्षा (Exam)छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET-2022, आयोजित: 18 सितंबर 2022)
निर्णय की तिथि (Judgment Date)03 नवंबर 2026 (निर्णय सुरक्षित: 23 सितंबर 2026)
अंकों का मुख्य विवाद89.907 अंक को राउंड ऑफ कर 90 अंक (60%) मानने की मांग
CGPSC सिलेबस में उपयोगिताप्रारंभिक परीक्षा (समसामयिकी) एवं मुख्य परीक्षा (पेपर-3 संविधान व पेपर-7 विधि)
आधिकारिक वेबसाइटhighcourt.cg.gov.in

हाईकोर्ट के फैसले के प्रमुख विधिक नियम और संवैधानिक प्रावधान (Key Legal Principles)

एक भावी प्रशासनिक अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर / डीएसपी) के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि न्यायालय किन संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर प्रशासनिक या परीक्षा संबंधी निर्णयों की समीक्षा करता है। इस फैसले में निम्नलिखित प्रमुख नियम रेखांकित किए गए हैं:

  • न्यूनतम अर्हता अंकों की अनिवार्यता: सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के लिए CG TET-2022 में उत्तीर्ण होने हेतु 150 में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अर्थात पूरे 90 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। याचिकाकर्ता को 89.907 अंक मिले थे, जो निर्धारित मानक से 0.093 अंक कम थे।
  • राउंड ऑफ (Rounding Off) का नियम: अदालत ने स्पष्ट किया कि सामान्य गणितीय सिद्धांत के तहत दशमलव को पूर्णांक में बदला जा सकता है, लेकिन प्रतियोगी या पात्रता परीक्षाओं में जब तक विभागीय नियमों में इसका स्पष्ट प्रावधान न हो, तब तक राउंड ऑफ का लाभ नहीं दिया जा सकता।
  • समानता का अधिकार और मेरिट (Article 14): प्रतियोगी परीक्षाओं में दशमलव का एक छोटा सा अंतर भी हजारों अभ्यर्थियों की मेरिट और पात्रता को प्रभावित करता है। यदि किसी एक उम्मीदवार को राउंड ऑफ की रियायत दी जाती है, तो इससे अन्य उम्मीदवारों के साथ असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी।
  • मॉडल उत्तर कुंजी और विशेषज्ञों की सर्वोच्चता: वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (MCQs) के सही उत्तर तय करना विषय विशेषज्ञों (Subject Experts) का कार्यक्षेत्र है। अदालत विशेषज्ञों के निर्णय के स्थान पर अपना निजी आकलन नहीं थोप सकती।
  • न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा (Article 226): संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब प्रशासनिक कार्यवाही में कोई स्पष्ट अवैधता (Illegality), मनमानापन (Arbitrariness), दुर्भावना (Mala fides) या प्रत्यक्ष त्रुटि प्रमाणित हो।
अति महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी (Important Judicial Observation): छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल किसी अन्य पाठ्यपुस्तक या शैक्षणिक स्रोत में वैकल्पिक जानकारी उपलब्ध होने मात्र से परीक्षा एजेंसी (CG Vyapam) की अंतिम मॉडल उत्तर कुंजी (Final Model Answer Key) गलत साबित नहीं हो जाती। प्रारंभिक उत्तर कुंजी (Provisional Key) में किसी उत्तर को सही माने जाने से अभ्यर्थी को उसे अंतिम उत्तर कुंजी में बनाए रखने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता।

संपूर्ण प्रकरण का गहरा विश्लेषण: दो मुख्य विवाद (Detailed Case Analysis)

CGPSC मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के दृष्टिकोण से इस पूरे मामले को दो प्रमुख विधिक प्रश्नों में बांटकर समझना सबसे सटीक होगा। मुंगेली जिले के ग्राम सेमरसाल की रहने वाली गरिमा पांडेय ने दो आधारों पर अपनी याचिका दायर की थी:

विवाद का बिंदु (Core Issue)याचिकाकर्ता का तर्क (Petitioner’s Argument)छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्णय (High Court’s Verdict)
1. प्रश्न क्रमांक 145 (मॉडल आंसर विवाद)प्रश्न था: “विश्व का पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर (World’s first commercial computer) कौन सा है?” याचिकाकर्ता ने विकल्प ‘C’ (UNIVAC) चुना था, जिसे प्रारंभिक कुंजी में सही माना गया था, पर अंतिम कुंजी में बदल दिया गया। उन्होंने 1 बोनस अंक की मांग की।अदालत ने कहा कि उत्तर तय करना विषय विशेषज्ञों का काम है। अंतिम उत्तर कुंजी में कोई प्रत्यक्ष व प्रमाणित त्रुटि (Patent Error) नहीं पाई गई, अतः 1 अंक देने से इनकार कर दिया गया।
2. अंकों का राउंड ऑफ (89.907 से 90 अंक)अभ्यर्थी ने ‘विधाता गुप्ता (अवयस्क) बनाम छत्तीसगढ़ शासन’ मामले का उदाहरण दिया, जिसमें प्रयास आवासीय विद्यालय (अंबिकापुर) में कक्षा 9वीं के प्रवेश हेतु 59.7% अंक को राउंड ऑफ कर 60% मान लिया गया था। उन्होंने इसी आधार पर 89.907 को 90 मानने की मांग की।अदालत ने विधाता गुप्ता मामले को इस प्रकरण से भिन्न बताया। वह एक अवयस्क बच्चे के स्कूल प्रवेश का मामला था, जबकि TET एक वैधानिक पात्रता परीक्षा है। नियमों में प्रावधान न होने से राउंड ऑफ की मांग खारिज कर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख दृष्टांत (Landmark Supreme Court Precedents for CGPSC)

CGPSC मुख्य परीक्षा (पेपर-3) में अपने उत्तर को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप इस फैसले के साथ सर्वोच्च न्यायालय के इन दो प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख अवश्य करें:

  • ओडिशा लोक सेवा आयोग बनाम रूपाश्री चौधरी (2011): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जब तक परीक्षा नियमावली में स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो, तब तक न्यूनतम अर्हता अंकों को राउंड ऑफ (Rounding Off) नहीं किया जा सकता।
  • रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018): सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था कि यदि मॉडल उत्तर कुंजी को लेकर कोई संदेह हो, तो न्यायालय को विषय विशेषज्ञों की राय का सम्मान करना चाहिए और संदेह का लाभ परीक्षा प्राधिकारी को मिलना चाहिए।

CGPSC पाठ्यक्रम से इस निर्णय का जुड़ाव (Syllabus Mapping for CGPSC Mains)

  • CGPSC मुख्य परीक्षा पेपर-3 (भारत का संविधान एवं राजव्यवस्था): अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) और न्यायिक संयम (Judicial Restraint) की सीमाएं तथा शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)।
  • CGPSC मुख्य परीक्षा पेपर-7 (कल्याणकारी कार्यक्रम एवं कानून): शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की वैधानिक भूमिका और न्यूनतम अर्हता मानकों का महत्व।
  • CGPSC निबंध (पेपर-2) एवं साक्षात्कार: ‘प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं न्यायिक हस्तक्षेप’ विषय पर गरिमा पांडेय बनाम छत्तीसगढ़ शासन (2026) एक सटीक समसामयिक उदाहरण है।

त्वरित रिवीजन के लिए वन-लाइनर नोट्स (Quick Revision One-Liners)

  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 03 नवंबर 2026 को TET-2022 में 89.907 अंक को राउंड ऑफ कर 90 मानने से इनकार कर दिया।
  • यह फैसला न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने याचिका क्रमांक WP(C) 4650/2022 पर सुनाया।
  • याचिकाकर्ता गरिमा पांडेय छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की निवासी हैं।
  • संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है।

मूल्य वर्धन: CGPSC मेन्स उत्तर लेखन, MCQs और छात्रों के लिए सबक (Value Additions)

CGPSC मेन्स उत्तर लेखन रणनीति (Mains Answer Writing Approach)

यदि CGPSC मुख्य परीक्षा (पेपर-3) में 8 या 15 अंकों का प्रश्न आता है— “शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन (अनुच्छेद 226) की सीमाओं की विवेचना कीजिए।”— तो आपका उत्तर इस प्रकार संरचित होना चाहिए:

  • प्रस्तावना: अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का संक्षिप्त परिचय दें।
  • मुख्य सिद्धांत: स्पष्ट करें कि न्यायालय का कार्य ‘निर्णय की प्रक्रिया’ (Decision-making Process) की जांच करना है, न कि स्वयं ‘निर्णय’ (Decision) का विकल्प बनना।
  • समसामयिक केस स्टडी: यहाँ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के WP(C) 4650/2022 (गरिमा पांडेय प्रकरण, नवंबर 2026) का उल्लेख करें, जहाँ न्यायालय ने विषय विशेषज्ञों की उत्तर कुंजी में हस्तक्षेप करने और बिना नियम के अंकों को राउंड ऑफ करने से इनकार कर दिया।
  • निष्कर्ष: न्यायिक संयम (Judicial Restraint) प्रशासनिक दक्षता और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

संभावित अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs for CGPSC & CG Vyapam)

  • प्रश्न 1: नवंबर 2026 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किस परीक्षा में 89.907 अंकों को राउंड ऑफ कर 90 मानने से इनकार कर दिया?
    (A) CGPSC Prelims 2022   (B) CG TET-2022   (C) CG SET-2024   (D) पटवारी भर्ती 2022
  • प्रश्न 2: गरिमा पांडेय (WP(C) 4650/2022) की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की किस एकल पीठ ने निर्णय सुनाया?
    (A) न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा   (B) न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद   (C) न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी   (D) न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
  • प्रश्न 3: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है?
    (A) अनुच्छेद 32   (B) अनुच्छेद 136   (C) अनुच्छेद 226   (D) अनुच्छेद 324
  • प्रश्न 4: CG TET परीक्षा में सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना निर्धारित है?
    (A) 50% (75 अंक)   (B) 55% (82.5 अंक)   (C) 60% (90 अंक)   (D) 65% (97.5 अंक)

उत्तर कुंजी (Answer Key): 1. (B) CG TET-2022 | 2. (B) न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद | 3. (C) अनुच्छेद 226 | 4. (C) 60% (90 अंक)।

प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए 3 व्यावहारिक सबक

  • सीमांत अंकों (Borderline Marks) का जोखिम न लें: TET या किसी भी पात्रता परीक्षा की तैयारी केवल 90 अंक लाने के लक्ष्य से न करें। हमेशा कम से कम 105-110 अंकों का लक्ष्य रखें ताकि मॉडल आंसर में बदलाव होने पर भी आप सुरक्षित रहें।
  • मानक पुस्तकों (Standard Books) से दावा-आपत्ति: व्यापम के प्रारंभिक मॉडल आंसर पर दावा-आपत्ति लगाते समय हमेशा NCERT, SCERT या सरकारी विश्वविद्यालयों की प्रामाणिक पुस्तकों का ही संदर्भ दें।
  • परीक्षा नियमावली (Rules) अवश्य पढ़ें: फॉर्म भरते समय और परीक्षा से पहले जारी आधिकारिक राजपत्र व नियमावली को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अदालत का हर फैसला उन्हीं लिखित नियमों पर टिका होता है।

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महत्वपूर्ण आधिकारिक डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

इस मामले से जुड़ा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का आधिकारिक आदेश (Official Judgment PDF) डाउनलोड करने और अन्य प्रामाणिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक्स का उपयोग करें:

महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Web Links)क्लिक करें (Access Here)
Download CG High Court Official Judgment PDF (WP(C) 4650/2022)यहाँ क्लिक करें (Download PDF)
High Court of Chhattisgarh Official Websitehighcourt.cg.gov.in
CGPSC Official Websitepsc.cg.gov.in

निष्कर्ष (Conclusion)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि प्रतियोगी और पात्रता परीक्षाओं की शुचिता व निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य है। CG High Court TET Verdict 2026 एक ओर जहाँ छात्रों को उच्च लक्ष्य रखकर तैयारी करने की प्रेरणा देता है, वहीं CGPSC के अभ्यर्थियों के लिए ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ और ‘अनुच्छेद 226’ को समझने का जीवंत उदाहरण है।

क्या आपके मन में CGPSC मुख्य परीक्षा में इस केस स्टडी के उपयोग, अनुच्छेद 226, या CG TET की पात्रता शर्तों को लेकर कोई सवाल है? कृपया नीचे दिए गए Comment Box में अपना प्रश्न अवश्य लिखें। मूलपथ एकेडमी (Moolpath Academy) की विशेषज्ञ टीम शीघ्र ही आपकी शंका का समाधान करेगी। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएँ।


FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रश्न 1: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने TET-2022 मामले में गरिमा पांडेय की याचिका क्यों खारिज की?
उत्तर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ) ने याचिका इसलिए खारिज की क्योंकि परीक्षा के नियमों में अंकों को राउंड ऑफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 90 अंक (60%) अनिवार्य थे, जबकि अभ्यर्थी को 89.907 अंक मिले थे।

प्रश्न 2: क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में दशमलव अंकों को राउंड ऑफ किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। जब तक किसी परीक्षा की आधिकारिक नियमावली (Examination Rules) में राउंड ऑफ करने का स्पष्ट प्रावधान न हो, तब तक दशमलव वाले अंकों को पूर्णांक मानकर पात्रता या मेरिट का लाभ नहीं दिया जा सकता।

प्रश्न 3: गरिमा पांडेय मामले में मॉडल उत्तर कुंजी का क्या विवाद था?
उत्तर: याचिकाकर्ता ने प्रश्न क्रमांक 145 (विश्व का पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर – UNIVAC) पर अंतिम उत्तर कुंजी में किए गए बदलाव को चुनौती देते हुए 1 अंक की मांग की थी। अदालत ने विषय विशेषज्ञों के निर्णय को सही ठहराते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

प्रश्न 4: हाईकोर्ट ने ‘विधाता गुप्ता’ मामले का उदाहरण क्यों स्वीकार नहीं किया?
उत्तर: विधाता गुप्ता मामला एक अवयस्क छात्र के प्रयास आवासीय विद्यालय (कक्षा 9वीं) में प्रवेश से संबंधित था, जहाँ 59.7% को 60% माना गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूल प्रवेश के मानक एक राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पर लागू नहीं किए जा सकते।

प्रश्न 5: CGPSC मुख्य परीक्षा में इस फैसले को किस पेपर में इस्तेमाल किया जा सकता है?
उत्तर: CGPSC मुख्य परीक्षा के पेपर-3 (भारतीय संविधान – अनुच्छेद 226 एवं न्यायिक पुनरावलोकन) और पेपर-7 (शिक्षा एवं विधि) में इस फैसले को एक समसामयिक केस स्टडी के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

प्रश्न 6: इस फैसले की आधिकारिक कॉपी (Judgment PDF) कहाँ से डाउनलोड करें?
उत्तर: आप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट (highcourt.cg.gov.in) पर केस नंबर WP(C) 4650 of 2022 (आदेश दिनांक 03.11.2026) खोजकर या ऊपर दी गई ‘Important Direct Links’ तालिका से सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

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