CG High Court TET Verdict 2026: दशमलव अंकों पर नहीं मिलेगा राउंड ऑफ का लाभ, जानें अनुच्छेद 226 और CGPSC नोट्स का पूरा विश्लेषण

CG High Court TET Verdict 2026: 89.907 को 90 मानने से इनकार | CGPSC Notes

CG High Court TET Verdict 2026 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC), सीजी व्यापम (CG Vyapam) और शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) की तैयारी कर रहे सभी गंभीर अभ्यर्थियों का मूलपथ एकेडमी (Moolpath Academy) के इस विशेष विश्लेषणात्मक सत्र में स्वागत है। जब कोई अभ्यर्थी महीनों की कड़ी मेहनत के बाद केवल दशमलव के कुछ अंशों से सफलता से चूक जाता है, तो उसकी पीड़ा स्वाभाविक है। हाल ही में बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए CG High Court TET Verdict 2026 ने पूरे प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों का ध्यान आकर्षित किया है। हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)-2022 में 89.907 अंक पाने वाली अभ्यर्थी गरिमा पांडेय की याचिका खारिज करते हुए उनके अंकों को राउंड ऑफ कर 90 मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। यह निर्णय न केवल परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा सबक है, बल्कि CGPSC Polity Notes (अनुच्छेद 226 एवं न्यायिक पुनरावलोकन) के लिए एक उत्कृष्ट ‘केस स्टडी’ भी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट TET-2022 निर्णय: एक नज़र में (Quick Highlights) न्यायिक निर्णयों (Landmark Judgments) को CGPSC नोट्स में शामिल करते समय उनके सटीक तथ्यों, याचिका क्रमांक और न्यायाधीश की पीठ का उल्लेख करना आवश्यक होता है। नीचे दी गई तालिका में इस पूरे प्रकरण का सार प्रस्तुत है: प्रकरण का विवरण (Case Details) आधिकारिक जानकारी (Official Information) न्यायालय (Court) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (High Court of Chhattisgarh) पीठ / न्यायाधीश (Bench) न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद (एकल पीठ / Single Bench) याचिका क्रमांक (Case Number) WP(C) No. 4650 of 2022 (रिपोर्टिंग हेतु स्वीकृत – AFR) याचिकाकर्ता (Petitioner) गरिमा पांडेय (निवासी: ग्राम सेमरसाल, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली, छ.ग.) प्रतिवादी (Respondents) छत्तीसगढ़ शासन एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) संबंधित परीक्षा (Exam) छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET-2022, आयोजित: 18 सितंबर 2022) निर्णय की तिथि (Judgment Date) 03 नवंबर 2026 (निर्णय सुरक्षित: 23 सितंबर 2026) अंकों का मुख्य विवाद 89.907 अंक को राउंड ऑफ कर 90 अंक (60%) मानने की मांग CGPSC सिलेबस में उपयोगिता प्रारंभिक परीक्षा (समसामयिकी) एवं मुख्य परीक्षा (पेपर-3 संविधान व पेपर-7 विधि) आधिकारिक वेबसाइट highcourt.cg.gov.in हाईकोर्ट के फैसले के प्रमुख विधिक नियम और संवैधानिक प्रावधान (Key Legal Principles) एक भावी प्रशासनिक अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर / डीएसपी) के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि न्यायालय किन संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर प्रशासनिक या परीक्षा संबंधी निर्णयों की समीक्षा करता है। इस फैसले में निम्नलिखित प्रमुख नियम रेखांकित किए गए हैं: न्यूनतम अर्हता अंकों की अनिवार्यता: सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के लिए CG TET-2022 में उत्तीर्ण होने हेतु 150 में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अर्थात पूरे 90 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। याचिकाकर्ता को 89.907 अंक मिले थे, जो निर्धारित मानक से 0.093 अंक कम थे। राउंड ऑफ (Rounding Off) का नियम: अदालत ने स्पष्ट किया कि सामान्य गणितीय सिद्धांत के तहत दशमलव को पूर्णांक में बदला जा सकता है, लेकिन प्रतियोगी या पात्रता परीक्षाओं में जब तक विभागीय नियमों में इसका स्पष्ट प्रावधान न हो, तब तक राउंड ऑफ का लाभ नहीं दिया जा सकता। समानता का अधिकार और मेरिट (Article 14): प्रतियोगी परीक्षाओं में दशमलव का एक छोटा सा अंतर भी हजारों अभ्यर्थियों की मेरिट और पात्रता को प्रभावित करता है। यदि किसी एक उम्मीदवार को राउंड ऑफ की रियायत दी जाती है, तो इससे अन्य उम्मीदवारों के साथ असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी। मॉडल उत्तर कुंजी और विशेषज्ञों की सर्वोच्चता: वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (MCQs) के सही उत्तर तय करना विषय विशेषज्ञों (Subject Experts) का कार्यक्षेत्र है। अदालत विशेषज्ञों के निर्णय के स्थान पर अपना निजी आकलन नहीं थोप सकती। न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा (Article 226): संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब प्रशासनिक कार्यवाही में कोई स्पष्ट अवैधता (Illegality), मनमानापन (Arbitrariness), दुर्भावना (Mala fides) या प्रत्यक्ष त्रुटि प्रमाणित हो। अति महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी (Important Judicial Observation): छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल किसी अन्य पाठ्यपुस्तक या शैक्षणिक स्रोत में वैकल्पिक जानकारी उपलब्ध होने मात्र से परीक्षा एजेंसी (CG Vyapam) की अंतिम मॉडल उत्तर कुंजी (Final Model Answer Key) गलत साबित नहीं हो जाती। प्रारंभिक उत्तर कुंजी (Provisional Key) में किसी उत्तर को सही माने जाने से अभ्यर्थी को उसे अंतिम उत्तर कुंजी में बनाए रखने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। संपूर्ण प्रकरण का गहरा विश्लेषण: दो मुख्य विवाद (Detailed Case Analysis) CGPSC मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के दृष्टिकोण से इस पूरे मामले को दो प्रमुख विधिक प्रश्नों में बांटकर समझना सबसे सटीक होगा। मुंगेली जिले के ग्राम सेमरसाल की रहने वाली गरिमा पांडेय ने दो आधारों पर अपनी याचिका दायर की थी: विवाद का बिंदु (Core Issue) याचिकाकर्ता का तर्क (Petitioner’s Argument) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्णय (High Court’s Verdict) 1. प्रश्न क्रमांक 145 (मॉडल आंसर विवाद) प्रश्न था: “विश्व का पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर (World’s first commercial computer) कौन सा है?” याचिकाकर्ता ने विकल्प ‘C’ (UNIVAC) चुना था, जिसे प्रारंभिक कुंजी में सही माना गया था, पर अंतिम कुंजी में बदल दिया गया। उन्होंने 1 बोनस अंक की मांग की। अदालत ने कहा कि उत्तर तय करना विषय विशेषज्ञों का काम है। अंतिम उत्तर कुंजी में कोई प्रत्यक्ष व प्रमाणित त्रुटि (Patent Error) नहीं पाई गई, अतः 1 अंक देने से इनकार कर दिया गया। 2. अंकों का राउंड ऑफ (89.907 से 90 अंक) अभ्यर्थी ने ‘विधाता गुप्ता (अवयस्क) बनाम छत्तीसगढ़ शासन’ मामले का उदाहरण दिया, जिसमें प्रयास आवासीय विद्यालय (अंबिकापुर) में कक्षा 9वीं के प्रवेश हेतु 59.7% अंक को राउंड ऑफ कर 60% मान लिया गया था। उन्होंने इसी आधार पर 89.907 को 90 मानने की मांग की। अदालत ने विधाता गुप्ता मामले को इस प्रकरण से भिन्न बताया। वह एक अवयस्क बच्चे के स्कूल प्रवेश का मामला था, जबकि TET एक वैधानिक पात्रता परीक्षा है। नियमों में प्रावधान न होने से राउंड ऑफ की मांग खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख दृष्टांत (Landmark Supreme Court Precedents for CGPSC) CGPSC मुख्य परीक्षा (पेपर-3) में अपने उत्तर को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप इस फैसले के साथ सर्वोच्च न्यायालय के इन दो प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख अवश्य करें: ओडिशा लोक सेवा आयोग बनाम रूपाश्री चौधरी (2011): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जब तक परीक्षा नियमावली में स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो, तब तक न्यूनतम अर्हता अंकों को … Read more