1 मई 2025 छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स | CGPSC Vyapam ADEO
1 मई 2025 छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ से संबंधित समसामयिक घटनाएं CGPSC, Vyapam, ADEO और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स का अपडेट रहना अनिवार्य है।इस लेख में हम 1 मई 2025 की सभी प्रमुख घटनाओं, सरकारी योजनाओं, नई घोषणाओं और राज्य से जुड़े महत्त्वपूर्ण अपडेट को संक्षिप्त और परीक्षा उपयोगी शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जानकारी आपकी परीक्षा में सफलता की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध हो सकती है। Chhattisgarh Current Affairs 1 May 2025 – Current affairs related to Chhattisgarh play a vital role in state-level competitive exams such as CGPSC, Vyapam, and ADEO. Staying updated with daily state news, government schemes, and key administrative developments is essential for every aspirant.In this post, we provide a concise and exam-focused summary of the most important Chhattisgarh current affairs for 1st May 2025. This information will help strengthen your preparation and give you an edge in upcoming exams. अंतरराष्ट्रीय समाचार (International Current Affairs) DGMO के हॉटलाइन पर संपर्क, सेना ने संघर्षविराम उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को दी चेतावनी पाहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर संघर्षविराम ‘ceasefire violations’ के उल्लंघन का आरोप लगाया है, खासकर छोटे हथियारों से गोलीबारी को लेकर। यह स्थिति 2003 और 2021 में हुए संघर्षविराम समझौते की गंभीरता पर सवाल उठाती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय और पाकिस्तानी DGMO के बीच साप्ताहिक हॉटलाइन कॉल के दौरान भारत ने इस पर सख्त आपत्ति जताई और पाकिस्तान को चेतावनी दी। इस तनाव के कारण सीमावर्ती गांवों में लोग बंकरों की मरम्मत कर रहे हैं ताकि गोलाबारी के समय सुरक्षित रह सकें। यह दर्शाता है कि सीमा पर सामान्य जनजीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत बार-बार हो रहे संघर्षविराम उल्लंघनों को गंभीरता से ले रहा है और इस मुद्दे को कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर उठाने के लिए तत्पर है। राष्ट्रीय समाचार (National Current Affairs) जातिगत जनगणना केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे “ऐतिहासिक निर्णय” बताया और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA) की बैठक में लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातिगत जनगणना देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को मजबूत करेगी। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी इसे डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपनों की ओर एक निर्णायक कदम बताया। ग़ौरतलब है कि इससे पहले तेलंगाना और कर्नाटक जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों ने अपनी-अपनी जातिगत सर्वेक्षण करवा लिए थे क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। 2021 में सरकार ने संसद में कहा था कि केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती होगी, अन्य जातियों की नहीं। भाजपा ने पहले जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया था लेकिन कांग्रेस पर इसे समाज को बांटने का हथियार बनाने का आरोप लगाती रही है। भाजपा की वैचारिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने जातिगत जनगणना को राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आंकड़े आवश्यक हैं। चीनी उत्पादन में गिरावट की आशंका के बीच गन्ने का समर्थन मूल्य 4.41% बढ़ाया गया केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए आगामी चीनी सत्र 2025-26 (अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025) के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) ₹15 बढ़ाकर ₹355 प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 4.41% की वृद्धि है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया। यह FRP 10.25% की मूल रिकवरी दर पर आधारित है, और रिकवरी में हर 0.1% की वृद्धि पर ₹3.46 का प्रीमियम मिलेगा। इसी तरह, अगर रिकवरी दर घटती है तो FRP में ₹3.46 की कटौती की जाएगी। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि रिकवरी दर 9.5% से कम भी हो, तब भी किसानों को ₹329.05 प्रति क्विंटल का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस समय देश में चीनी उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ के अनुसार, 30 अप्रैल तक अनुमानित उत्पादन 257 लाख मीट्रिक टन (LMT) है, जबकि पिछले वर्ष यह 319 LMT था। इस वर्ष कुल अनुमानित उत्पादन 264 LMT रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों के लिए KYC नियमों को अपडेट करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया कि वे डिजिटल KYC (Know Your Customer) नियमों में संशोधन करें ताकि यह विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से दृष्टिहीन और चेहरा विकृत व्यक्तियों के लिए सुलभ हो सके। कोर्ट ने इसे “डिजिटल एक्सेस का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का स्वाभाविक हिस्सा” बताया। यह निर्देश न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ द्वारा दो याचिकाओं पर दिए गए, जिनमें दृष्टिबाधित और एसिड अटैक पीड़ितों को डिजिटल KYC प्रणाली में समावेशी बनाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आज के समय में जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाएं और आर्थिक अवसर डिजिटल माध्यमों से प्राप्त होते हैं, तब संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की व्याख्या तकनीकी यथार्थ के अनुरूप होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सभी सरकारी और निजी संस्थाएं डिजिटली सुलभता के मानकों का पालन करें और हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। साथ ही, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नियमित ऑडिट और दृष्टिहीनों को ऐप डिज़ाइनिंग के परीक्षण में शामिल करने के निर्देश भी दिए गए। RBI को भी आदेश दिया गया कि डिजिटल KYC के लिए “ब्लिंकिंग” जैसी बाध्यताओं के स्थान पर अन्य समावेशी तरीके अपनाए जाएं। दीघा में जगन्नाथ मंदिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर दीघा में निर्मित नये जगन्नाथ धाम मंदिर का … Read more