Daily Current Affairs Quiz in Hindi | 11 June 2025

Daily Current Affairs Quiz in Hindi

Current Affairs Quiz in Hindi: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करेंट अफेयर्स Current affairs 11 June 2025 (समसामयिक घटनाएँ) का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। चाहे बात UPSC (सिविल सेवा परीक्षा) की हो, राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) की हो या SSC (कर्मचारी चयन आयोग) की – सभी परीक्षाओं में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, सरकारी नीतियों, योजनाओं, रिपोर्टों, सम्मेलनों एवं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से जुड़े प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं।

यह करेंट अफेयर्स क्विज आपको नवीनतम घटनाओं की गहन जानकारी देने के साथ-साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी को परखने और सुधारने में मदद करेगा। इस क्विज में दिए गए प्रश्न वर्तमान घटनाओं, सरकारी घोषणाओं, बजट, योजनाओं, पुरस्कारों, विज्ञान, खेल, पर्यावरण आदि से संबंधित हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं।

यदि आप UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, या राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्विज़ आपके लिए एक मूल्यवान संसाधन सिद्ध होगा। तो आइए, करेंट अफेयर्स की जानकारी को क्विज़ के माध्यम से मज़बूत बनाते हैं और सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं।

Q. भारत सरकार द्वारा घोषित लक्ष्य के अनुसार, वर्ष 2047 तक देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी?

A) 50,000 मेगावाट

B) 1 लाख मेगावाट

C) 80,000 मेगावाट

D) 1.5 लाख मेगावाट

उत्तर: B

व्याख्या: समाचार में स्पष्ट लिखा है कि मौजूदा 8,000 मेगावाट से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट किया जाएगा।

Q. निम्न में से भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों कहा जाता है?

A. वृद्धों की संख्या अधिक है

B. जन्म दर बहुत अधिक है

C. कार्यशील आयु वर्ग अधिक है

D. जनसंख्या में गिरावट हो रही है

उत्तर: C

व्याख्या: भारत की जनसंख्या में 68% हिस्सा 15-64 वर्ष की उम्र के लोगों का है, जो कार्यशील आयु वर्ग है और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है।

Q. भारत की 2025 की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर क्या है?

A. 2.1%

B. 1.46%

C. 1.9%

D. 0.9%

उत्तर: B

व्याख्या: छवि में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर 1.46% है।

Q. फ्लडफ्लेन झीलों की निगरानी के लिए किस संस्थान को निर्देशित किया गया है?

A. ISRO

B. भारत मौसम विज्ञान विभाग

C. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)

D. DRDO

उत्तर: C

व्याख्या: एनआरएससी को फ्लडफ्लेन झीलों की निगरानी करने और विपरीत स्थिति में त्वरित कदम उठाने की सलाह दी गई है।

Q. टार्डिग्रेड जीव की विशेषता क्या है जिससे वह अंतरिक्ष अध्ययन हेतु उपयुक्त है?

A. केवल पानी में ही जीवित रहता है

B. अत्यधिक ताप, विकिरण और निर्वात में जीवित रहने की क्षमता

C. पौधों से पोषण प्राप्त करता है

D. प्रकाश संश्लेषण करता है

उत्तर: B

व्याख्या: टार्डिग्रेड एक्स्ट्रीमोफाइल जीव है, जो अत्यधिक विकिरण, उच्च तापमान, कम गुरुत्वाकर्षण और निर्वात जैसी स्थितियों में जीवित रह सकता है।

Q. इको-विलेज की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है?

A) उच्च तकनीक युक्त शहरी जीवनशैली

B) सामाजिक असमानता को बढ़ावा

C) पर्यावरणीय संतुलन और आत्मनिर्भरता

D) भारी औद्योगिकरण

उत्तर: C

व्याख्या: इको-विलेज का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ जीवनशैली और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

Q. विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान क्या रखा है?

A. 6.7%

B. 6.3%

C. 5.8%

D. 4.5%

उत्तर: B. 6.3%

व्याख्या: रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अप्रैल 2025 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% पर बरकरार रखा गया।

Q. ‘हाई सीज संधि’ किससे संबंधित है?

A. जलवायु परिवर्तन नियंत्रण

B. महासागर में जैव विविधता संरक्षण

C. वैश्विक व्यापार समझौता

D. तटीय रक्षा नीति

उत्तर: B

व्याख्या: ‘हाई सीज संधि’ महासागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए वैश्विक समझौता है।

Q. UNFPA की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है?

A. India’s Population Crisis

B. Fertility and Development 2025

C. State of the World Population 2025: The Real Fertility Crisis

D. Population Explosion 2025

उत्तर: C. State of the World Population 2025: The Real Fertility Crisis

व्याख्या: रिपोर्ट का यही नाम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिया गया है।

Q. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों के लिए लागू नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. विदेशी वकीलों को भारत में प्रतिबंधित करना

B. अमेरिकी कानूनी पेशेवरों को बाहर करना

C. भारत में कानूनी सेवाओं का उदारीकरण और मानकों की रक्षा

D. केवल भारतीय वकीलों को लाभ देना

उत्तर: C

व्याख्या: BCI का उद्देश्य विदेशी वकीलों को एक विनियमित और संरचित ढांचे में भारत में कार्य की अनुमति देना है, न कि प्रतिबंध लगाना।

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