Chhattisgarh Yojana List 2026: छत्तीसगढ़ सरकार की सभी नई और पुरानी योजनाएं (पूरी लिस्ट)

Chhattisgarh Yojana List 2026

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘विकसित छत्तीसगढ़ @2047’ के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कई ऐतिहासिक योजनाओं का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, प्रतियोगी छात्रों, श्रमिकों और ग्रामीण परिवारों को ध्यान में रखते हुए बजट में भारी आवंटन किया है। इसके साथ ही पिछली कई योजनाओं को सुदृढ़, पारदर्शी और अधिक लाभकारी स्वरूप में पुनर्गठित किया गया है।

यदि आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं अथवा CGPSC, CG Vyapam या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह विस्तृत आलेख आपके लिए सबसे आधिकारिक और प्रामाणिक संदर्भ है। इसमें राज्य की समस्त नई घोषणाओं, बजट प्रावधानों, पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रियाओं का सिलसिलेवार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है—

1. युवा कल्याण, उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा सहायता योजनाएं

राज्य के मेधावी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को वित्तीय संबल प्रदान करने और उन्हें उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा बजट में क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं—

क. CG ACE (Chhattisgarh Assistance for Competitive Exams) योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के होनहार विद्यार्थियों को राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हेतु ‘CG ACE’ योजना की घोषणा की है। इस पूरी योजना के संचालन के लिए राज्य बजट में कुल 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तीन मुख्य घटक निर्धारित किए गए हैं:

• उड़ान (Udaan): इसके माध्यम से 12वीं के बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित मेडिकल एवं लॉ प्रवेश परीक्षाओं जैसे NEET, JEE और CLAT की तैयारी के लिए छात्र-छात्राओं को विशेष वित्तीय व अकादमिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं।
• शिखर (Shikhar): देश एवं राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं (UPSC सिविल सेवा परीक्षा एवं CGPSC राज्य सेवा परीक्षा) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रवेश और तैयारी हेतु राज्य शासन द्वारा पूर्ण आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• मंजिल (Manzil): इसके अंतर्गत बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आधुनिक कोचिंग और अभ्यास सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

ख. मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना

अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र शहरों में किराए का कमरा लेकर पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर पाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान Rental (किराया) आवासीय सुविधा हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस जनकल्याणकारी कार्य के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग. स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना

राज्य के शासकीय विद्यालयों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन और शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने के लिए 100 करोड़ रुपये का भारी बजट आवंटित किया गया है। इसके तहत चयनित स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जा रही हैं।

घ. छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना

शासकीय विद्यालयों के मेधावी छात्र-छात्राओं को राज्य के समृद्ध इतिहास, पुरातात्विक धरोहरों, जैव-विविधता और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से प्रत्यक्ष परिचित कराने के लिए इस योजना के तहत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

ङ. मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए प्रथम दो बच्चों को कक्षा पहली से स्नातकोत्तर स्तर तक 1,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

2. महिला सशक्तिकरण एवं बालिका समृद्धि योजनाएं (महतारी गौरव वर्ष)

छत्तीसगढ़ शासन ने चालू वित्तीय वर्ष को ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सुरक्षा को केंद्र में रखकर निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं—

क. रानी दुर्गावती योजना (1.50 लाख रुपये की सहायता)

गरीब एवं वंचित परिवारों में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने और उनके उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से ‘रानी दुर्गावती योजना’ प्रभावी की गई है। इस योजना के अंतर्गत परिवार में बालिका के जन्म पश्चात पंजीकरण होने पर, बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर उसे 1.50 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। चालू बजट में इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्राथमिक प्रावधान रखा गया है।

ख. लखपति दीदी भ्रमण योजना एवं अचल संपत्ति पर 50% छूट

राज्य के स्व-सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार ने दो बड़े कदम उठाए हैं:

• एक्सपोजर विजिट (भ्रमण योजना): राज्य की लखपति दीदियों को सफल महिला उद्यमियों के व्यवसाय मॉडल का अध्ययन कराने के लिए देश के प्रमुख वाणिज्यिक एवं आर्थिक केंद्रों के भ्रमण (Exposure Visit) हेतु 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके साथ ही इन बहनों को प्रदेश के पावन शक्तिपीठों के दर्शन भी कराए जाएंगे।
• रजिस्ट्री शुल्क में 50% की छूट: महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से यदि किसी महिला के नाम पर भूमि, मकान अथवा कोई अचल संपत्ति क्रय की जाती है, तो उस पर लगने वाले पंजीयन शुल्क (Registry Fee) में सीधे 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

ग. महतारी वंदन योजना

साय सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में शामिल महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये (वार्षिक 12,000 रुपये) डीबीटी (DBT) के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। वर्तमान में 68 लाख से अधिक माताएं-बहनें इस योजना से निरंतर लाभान्वित हो रही हैं।

घ. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

गरीब एवं निर्धन परिवारों की कन्याओं के वैवाहिक खर्च में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने अनुदान राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 50,000 रुपये प्रति कन्या कर दिया है।

ङ. मिनीमाता महतारी जतन योजना

पंजीकृत महिला सन्निर्माण श्रमिकों को गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

CG Didi E-Rickshaw Sahayata Yojana 2026: महिलाओं और श्रमिकों को ₹1.5 लाख तक की सहायता, ऐसे करें आवेदन

3. ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन एवं कृषि कल्याण

छत्तीसगढ़ की आत्मा इसके गांवों और किसानों में बसती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए अधोसंरचना और रोजगार के क्षेत्र में विशाल बजट प्रावधान किए गए हैं—

क. विकसित भारत G RAM G योजना

ग्रामीण अंचलों में जीवन स्तर को शहरों के समकक्ष लाने के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• विशाल बजट आवंटन: इस योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये का विशाल बजटीय प्रावधान किया गया है।
• 125 दिवस का सुनिश्चित रोजगार: योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को वर्ष में 125 दिवस का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
• बुनियादी अधोसंरचना: जल संरक्षण, पक्की सड़कें, सामुदायिक भवन, खेल मैदान और नागरिक सुविधाओं का सर्वांगीण विकास किया जाएगा।

ख. कृषक उन्नति योजना (धान खरीदी 3100 रुपये)

राज्य के अन्नदाताओं को उनकी उपज का सर्वोत्तम मूल्य दिलाने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और 3,100 रुपये के बीच की अंतर राशि को एकमुश्त कृषक सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है और वे मजदूरी पर आश्रित हैं, उन्हें प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें देवस्थल के पुजारियों, बैगा, गुनिया और मांझी को भी पात्रता प्रदान की गई है।

घ. अटल आजीविका समृद्धि हाट (आशा) योजना

पूर्ववर्ती सरकार की महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा – RIPA) योजना को पुनर्गठित कर अब ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट (आशा) योजना‘ के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु आधुनिक हाट-बाजार विकसित किए जा रहे हैं।

ङ. जशपुर ‘रेशम से रोशन’ योजना

उत्तर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में टसर कोसा (रेशम) उत्पादन को वैज्ञानिक आधार पर बढ़ावा देने के लिए 18 अगस्त 2026 से यह योजना लागू की गई है। इसके माध्यम से कीट पालक किसानों की प्रति फसल औसत आय 80,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

च. ई-रेत संगवारी पोर्टल

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र हितग्राहियों को घर निर्माण में सबसे अधिक समस्या रेत की उपलब्धता को लेकर आती थी। शासन ने ई-रेत संगवारी पोर्टल के माध्यम से आवास योजना के लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु निशुल्क रेत उपलब्ध कराने की पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था लागू की है।

4. नगरीय विकास, सुगम सड़क संपर्क एवं क्षेत्रीय विमानन (Infrastructure)

राज्य के कस्बों और शहरों को आधुनिक स्वरूप देने तथा परिवहन को द्रुतगामी बनाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं—

क. मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना

राज्य की नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में बुनियादी अधोसंरचना, सुनियोजित जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं में व्यापक सुधार लाने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण में 32 प्रमुख नगरीय निकायों का चयन किया गया है।

ख. मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना

छत्तीसगढ़ के आर्थिक संभागों के मध्य आवागमन को सुगम व त्वरित बनाने के लिए तीव्र गति वाली 2/4 लेन सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत औद्योगिक गलियारों एवं पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों को उच्च गुणवत्ता के साथ अपग्रेड किया जा रहा है—

ग. CG VAYU (Chhattisgarh Viability Assistance for Yatri Udaan)

राजधानी रायपुर के अतिरिक्त राज्य के अन्य संभागों को हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए CG VAYU योजना शुरू की गई है। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसका उद्देश्य बिलासपुर (चकरभाठा), जगदलपुर (मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट) और अंबिकापुर (दरिमा एयरपोर्ट) से नियमित यात्री हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन एवं वित्तीय व्यवहार्यता (Viability Gap Funding) प्रदान करना है—

5. स्वास्थ्य सुरक्षा, लोक-आस्था एवं जनजातीय कल्याण

जन-स्वास्थ्य की रक्षा और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विशेष बजट आवंटित किए गए हैं—

क. कैशलेस चिकित्सा सुविधा (शासकीय कर्मचारियों हेतु)

राज्य के समस्त सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों व उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों एवं आपातकालीन परिस्थितियों में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से राज्य व देश के बड़े संबद्ध अस्पतालों में बिना अग्रिम भुगतान के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी।

ख. मुख्यमंत्री आस्था पथ (शक्तिपीठ भ्रमण) योजना

प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और वरिष्ठ नागरिकों को सुगम तीर्थ दर्शन कराने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शक्तिपीठों का एक सर्किट बनाकर दर्शन कराया जाएगा:

1. मां कुदरगढ़ी (कुदरगढ़, सूरजपुर)
2. मां महामाया देवी (रतनपुर, बिलासपुर)
3. मां चंद्रहासिनी देवी (चंद्रपुर, सक्ती)
4. मां बम्लेश्वरी देवी (डोंगरगढ़, राजनांदगांव)
5. मां दंतेश्वरी देवी (दंतेवाड़ा)

ग. गोधाम योजना

निराश्रित एवं घुमंतू गौवंश के समुचित संरक्षण, संवर्धन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 मार्च 2026 को बिलासपुर से गोधाम योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के प्रत्येक विकासखंड में 10 गोधाम और संपूर्ण प्रदेश में कुल 1,460 आधुनिक गोधाम स्थापित करने का लक्ष्य है। गौवंश के पोषण आहार हेतु प्रति पशु प्रथम वर्ष 10 रुपये, द्वितीय वर्ष 20 रुपये, तृतीय वर्ष 30 रुपये और चतुर्थ वर्ष 35 रुपये प्रतिदिन के मान से शासकीय अनुदान दिया जाएगा।

घ. नियद नेल्लानार योजना 2.0

बस्तर संभाग के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी विकास पहुंचाने के लिए शुरू की गई नियद नेल्लानार योजना का विस्तार करते हुए ‘वर्जन 2.0’ लागू किया गया है। पूर्व के 7 बस्तर संभाग के जिलों के साथ-साथ अब 3 नए सीमावर्ती जिलों—गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को भी इसमें शामिल कर कुल 10 जिलों में 31 मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

ङ. छत्तीसगढ़ जनजाति होम स्टे योजना

जनजातीय क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय आदिवासी परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए ग्रामीण अपने घरों को पर्यटकों के ठहरने योग्य (Home Stay) बना सकें, इसके लिए प्रति कमरा 1 लाख रुपये का सुलभ ऋण व अनुदान दिया जा रहा है। जशपुर, सरगुजा और बस्तर के 50 चुनिंदा गांवों में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है।

छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं 2026: बजट एवं लाभ का मास्टर चार्ट

छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज (Eligibility & Documents)

यदि आप छत्तीसगढ़ शासन की उपर्युक्त किसी भी योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित आधिकारिक दस्तावेज अद्यतन (Updated) होने चाहिए:

• छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
• सक्रिय आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)
• आय प्रमाण पत्र (सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी)
• जाति प्रमाण पत्र (SC, ST एवं OBC वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु)
• सक्रिय बैंक खाता विवरण (जिसमें DBT एवं आधार सीडिंग पूर्ण हो)
• राशन कार्ड (प्राथमिकता/अंत्योदय/बीपीएल कार्ड, जहां लागू हो)
• पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर
• पंजीकृत मजदूर कार्ड (श्रमिक हितग्राही योजनाओं हेतु)

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

1. CG ACE योजना के तहत किन-किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है?

CG ACE योजना के तहत तीन प्रमुख घटक हैं: ‘उड़ान’ के तहत NEET, JEE और CLAT की तैयारी; ‘शिखर’ के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और CGPSC की तैयारी; तथा ‘मंजिल’ के तहत बैंकिंग, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग व आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है—

2. रानी दुर्गावती योजना के तहत 1.50 लाख रुपये का लाभ कब और किसे प्राप्त होगा?

यह योजना छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है। योजना में पंजीकृत बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर उच्च शिक्षा, कौशल विकास अथवा वैवाहिक संबल हेतु 1.50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी—

3. विकसित भारत G RAM G योजना अन्य ग्रामीण योजनाओं से किस प्रकार भिन्न है?

इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये का विशाल बजटीय आवंटन किया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिवस का सुनिश्चित एवं गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही समग्र ग्रामीण अधोसंरचना का कायाकल्प किया जाएगा—

4. महिलाओं के नाम पर मकान या जमीन खरीदने पर कितनी रजिस्ट्री छूट मिल रही है?

साय सरकार द्वारा महतारी गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु उनके नाम पर भूमि, भवन अथवा किसी भी अचल संपत्ति के क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क (Registration Fee) में सीधे 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है—

5. शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का दायरा क्या है?

बजट में किए गए 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के माध्यम से शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को गंभीर एवं आपातकालीन बीमारियों के उपचार हेतु राज्य एवं देश के प्रतिष्ठित निजी व सरकारी अस्पतालों में बिना जेब से खर्च किए कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी—

अस्वीकरण (Disclaimer): यह आलेख छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक बजट भाषण, विभागीय अधिसूचनाओं एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर संकलित किया गया है। नियमों एवं पात्रता शर्तों में समयानुसार संशोधन हो सकते हैं। नवीनतम अपडेट और आवेदन हेतु हमेशा संबंधित विभागीय पोर्टल (cgstate.gov.in) का अवलोकन करें।